हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी — दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana) की पहली किस्त आज, 1 नवंबर 2025 को जारी की जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में प्रतिमाह ₹2,100 ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे घर की आर्थिक मजबूती और महिलाओं की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
यह योजना किसे मिलती है?
सरकारी नियमों के अनुसार योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके परिवार की सत्यापित सालाना आय ₹1,00,000 या उससे कम है। साथ ही लाभार्थी या उसका पति हरियाणा का निवासी होना चाहिए और राज्य में पिछले 15 वर्ष से रहा हुआ होना चाहिए — ये शर्तें योजना के आधिकारिक दस्तावेज़ में स्पष्ट हैं।
पहली किस्त किन लोगों को और कितनी संख्या में मिलेगी?
सरकार के प्रारंभिक आंकड़ों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इस योजना का लक्ष्य लगभग 20 लाख महिलाओं तक पहुंचना है, जबकि पहले चरण में लगभग 5 लाख महिलाओं को पहली किस्त दी जाने की सूचना स्थानीय रिपोर्टों में दिखाई दे रही है। इससे स्पष्ट होता है कि योजना चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है।
राशि कब और कैसे आएगी — जरूरी बातें
सरकार ने कहा है कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से डाली जाएगी। जिन महिलाओं ने अभी तक आवेदन किया है, उन्हें यह जांचना होगा कि उनका बैंक खाता, आधार और मोबाइल नंबर ऐप/पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट हैं वरना भुगतान रुक सकता है। ऐसे मामलों के लिए जिला स्तर पर सत्यापन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया भी जारी है। इसलिए जिन महिलाओं का सत्यापन पूरी तरह नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज़ अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है।
आवेदन कैसे और कहाँ करें?
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से चलायी जा रही है — इसके लिए सरकार ने आधिकारिक मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। इच्छुक महिलाएं ऐप डाउनलोड करके ऑनलाईन पंजीकरण कर सकती हैं और आवेदन की स्थिति देख सकती हैं। ऐप स्टोर पर भी यह ऐप उपलब्ध है और वहां से भी पंजीकरण की जानकारी मिलती है।
सरकार का उद्देश्य और क्या बदल सकता है?
इस योजना का उद्देश्य कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को नियमित मासिक सहायता दे कर उनकी आर्थिक निर्भरता कम करना एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही समय के साथ आय सीमा, पात्रता या भुगतान की प्रक्रिया में छोटे-छोटे नियम बदले भी जा सकते हैं — इसलिए लाभार्थियों को आधिकारिक नोटिस और समाचार पर ध्यान रखना चाहिए।
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