महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में आज से “लड़की बहन योजना” (Ladki Bahin Yojana) की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह घोषणा खुद राज्य सरकार ने की है और इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है।
यह योजना खासतौर पर गरीब, जरूरतमंद और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना के तहत महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
Ladki Bahin Yojana का उद्देश्य
राज्य सरकार का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही परिवार और समाज को मजबूत बनाना है। यही कारण है कि “लड़की बहन योजना” के माध्यम से हर महिला को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। इससे न केवल महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी बल्कि परिवार की जरूरतों में भी योगदान दे सकेंगी।
कौन-कौन ले सकता है लाभ
- लाभार्थी महाराष्ट्र की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए (सीमा राज्य सरकार द्वारा तय)।
- महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला के बैंक खाते में आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है।
Ladki Bahin Yojana आवेदन प्रक्रिया
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। महिलाएं निकटतम सरकारी केंद्र, पंचायत कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे।
कैसे मिलेगा पैसा
योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार और मोबाइल से लिंक होना आवश्यक है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहेगी और महिलाओं को समय पर पैसा मिल पाएगा।
महिलाओं में खुशी की लहर
इस घोषणा के बाद से महाराष्ट्र की लाखों महिलाएं खुश हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जिनके पास नियमित आय का साधन नहीं है, वे इस योजना से अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सरकार का संदेश
महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि “लड़की बहन योजना” सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। राज्य सरकार का कहना है कि जैसे ही योजना की प्रक्रिया पूरी होगी, लाभार्थियों को नियमित आधार पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।