Ladli Bahin Yojana: 31वीं किस्त जारी 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में पहुंचे ₹1500

मध्य प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी पहल लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) आज एक बार फिर महिलाओं के लिए सौगात लेकर आई है। 9 दिसंबर 2025 को इस योजना की 31वीं किस्त जारी की गई — और इस बार करीब 1.26 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹1500 भेजे गए।

लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि मध्य प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। सरकार का मानना है कि नियमित मासिक सहायता से महिलाएं न सिर्फ घरेलू खर्चों को संभाल सकेंगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य व अन्य जरूरी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इस बार की किस्त DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई — जिससे पैसे सीधे उनके पास पहुंचे।

31वीं किस्त

• हर पात्र महिला को ₹1500 दिए गए।
• इस वितरण के लिए कुल करीब ₹1857 करोड़ सरकार ने भेजे।
• इस तरह 1.26 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला।

महिलाओं की प्रतिक्रिया

राज्य भर में महिलाओं ने इस किस्त को स्वागत के साथ लिया है। कई लाभार्थियों ने कहा कि ₹1500 भले राशि कम लगे, लेकिन त्योहारों या बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह बड़ी राहत है। कई ग्रामीण महिलाएं बता रही हैं कि अब वे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य आदि के लिए यह राशि उपयोग में ला रही हैं। कई परिवारों के लिए यह राशि उनके बजट में महत्वपूर्ण मदद बन गई है — खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अन्य कोई स्थिर आमदनी नहीं है। इससे महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने में आत्मनिर्भरता भी मिली है।

योजना का असर सिर्फ एक राशि नहीं, विश्वास और सम्मान

वित्तीय सहायता के अलावा, लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं को समाज और परिवार में सम्मान दिलाने में भी मदद की है। उन्हें लगता है कि सरकार उनके उत्थान के लिए गंभीर है, और इससे उनकी आर्थिक हालत के साथ-साथ सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। पिछले कुछ सालों में यह योजना लाखों परिवारों को सहारा दे चुकी है। नियमित किश्तों ने महिलाओं को न केवल खर्च उठाने का एक स्थिर साधन दिया है, बल्कि कई जगह यह राशि छोटे-मोटे निवेश या बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में भी काम आई है।

योजना की निरंतरता और संभावनाएँ

हालाँकि इस किस्त में स्पष्ट हुआ कि योजना अभी भी जारी है और लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

• जिन महिलाओं ने अभी तक अपना e-KYC (समग्र ID + आधार + बैंक खाते लिंक) नहीं कराया है, उनके खाते में 1500 रुपये नहीं आए होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरा करें।
• योजना का रजिस्ट्रेशन 2023 के बाद बंद है — यानी अभी नए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर आप या आपकी परिचित महिलाएं शामिल होना चाहती हैं, तो उन्हें इंतजार करना होगा।

सरकार और स्थानीय प्रशासन इस योजना को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। यदि समय-समय पर रजिस्ट्रेशन खोले जाएं और प्रोसेस सरल बनी रहे, तो और कई महिलाएं इस लाभ का फायदा उठा सकेंगी।