भारत सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस की कीमतों में राहत देने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से प्रमुख योजना है रसोई गैस सब्सिडी योजना, जिसके तहत परिवारों को सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
632 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने 632 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की। यह योजना जुलाई 2023 से प्रभावी है और इसके अंतर्गत अब तक 2.57 करोड़ से अधिक परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है। यह योजना महिलाओं को रसोई गैस सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है, जिससे परंपरागत ईंधन से होने वाले नुकसान से बचाव हो सके।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन मुहैया कराना है, ताकि वे अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित खाना पका सकें। इसके साथ ही, यह योजना उन परिवारों के लिए भी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रसोई गैस के ऊंचे दामों को वहन करने में असमर्थ हैं।
सब्सिडी प्राप्त करने का तरीका
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को एलपीजी गैस कनेक्शन का होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्राप्त किए गए कनेक्शनधारी और गैर-उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, दोनों को इस योजना का लाभ मिलता है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे वह 450 रुपये में सिलेंडर रिफिल करा सकते हैं।
किसे मिलता है योजना का लाभ?
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं को यह सब्सिडी मिलती है।
- गैर-उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को भी राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है।
- योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
सब्सिडी की राशि कैसे चेक करें?
लाभार्थी महिलाएं अपने mylpg.in वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकती हैं कि उनके खाते में सब्सिडी की राशि जमा हुई है या नहीं। इसके लिए वेबसाइट पर लॉगिन करके “view cylinder booking history” के विकल्प को चुनना होगा, जहां सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी का विवरण दिखाया जाएगा।
उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की सहायता
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार हर महिला को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्य सरकार की ओर से 58 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है, जिससे कुल 358 रुपये की सब्सिडी मिलती है और उपभोक्ता को सिलेंडर 450 रुपये में प्राप्त होता है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण और गरीब तबके की महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी है।
लाभार्थियों की संख्या और योजना की विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से अब तक 2.57 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। इसके तहत, लाभार्थियों को 632 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। यह योजना सरकार की प्राथमिकता में है और इसे अगले वर्षों में और अधिक व्यापक रूप में लागू करने की योजना है, जिससे अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
