सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों को उनका पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया निवेशकों के लिए राहत की खबर लेकर आई है जिनका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था।
सहारा इंडिया द्वारा इस रिफंड की शुरुआत 2023 में की गई थी और अब यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने यह वादा किया है कि वह 2026 से 2027 तक सभी निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस करेगी। इस दौरान, निवेशकों को किस्तों में रिफंड दिया जाएगा।
पहली किस्त का वितरण
पहली किस्त के रूप में ₹10,000 की राशि देशभर के निवेशकों को मिल चुकी है। अब, दूसरी किस्त के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें ₹20,000 से लेकर ₹50,000 तक की राशि दी जाएगी। निवेशकों को इस प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द ही आवेदन करना होगा, ताकि वे दूसरी किस्त का लाभ उठा सकें।
रिफंड पाने के लिए जरूरी दस्तावेज़
सहारा इंडिया से रिफंड प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। निवेशकों को अपने बैंक खाते को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा। साथ ही, अगर किसी निवेशक का आधार अपडेट नहीं है तो उसे भी पहले अपडेट करना होगा। इसके अलावा, अगर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) बैंक खाते में नहीं है, तो इसे बैंक से करवाना होगा।
रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन
सहारा इंडिया का रिफंड पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। निवेशकों को सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद, उसे अपलोड करना और सभी दस्तावेज़ों को सही तरीके से स्कैन करके जमा करना होगा।
किसे मिलेगा रिफंड?
सहारा रिफंड योजना के अंतर्गत उन सभी निवेशकों को रिफंड मिलेगा जिन्होंने पहले ही आवेदन किया है। रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी निवेशक को बिना आवेदन किए कोई राशि नहीं मिलेगी, इसलिए आवेदन करना अनिवार्य है।
क्या है सहारा रिफंड योजना के फायदे?
- निवेशकों का फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा।
- ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाया जाएगा।
- निवेशकों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर मिलेगा।
- लंबे समय से चले आ रहे पैसे के संकट का हल निकलेगा।
इस रिफंड योजना का पूरा फायदा उठाने के लिए, निवेशकों को समय रहते अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सहारा इंडिया की ओर से जल्द ही दूसरी किस्त का वितरण किया जाएगा, जिससे निवेशकों को और भी अधिक राहत मिलेगी।
